राष्ट्रीय (National)

भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) के बीच हुई वार्ता में दोनों देशों ने अपने संबंधों को Strategic Partnership के स्तर तक उन्नत करने पर सहमति व्यक्त की।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।
भारत और नामीबिया के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा एवं कौशल विकास प्रमुख रहे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।
भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा (Maritime Security), रक्षा सहयोग, व्यापार, डिजिटल तकनीक तथा ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

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BRICS देशों की एंटी-ड्रग एजेंसियों की बैठक गुवाहाटी में

भारत की BRICS Chairship 2026 के तहत BRICS Heads of Anti-Drug Agencies Meeting का आयोजन गुवाहाटी (असम) में किया गया।
बैठक का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, सिंथेटिक ड्रग्स, अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क तथा सूचना साझाकरण को मजबूत करना था।

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भारत ने जनगणना 2027 की तैयारियाँ तेज कीं

भारत सरकार ने जनगणना 2027 (Census 2027) की तैयारियों को गति दी तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समन्वय बैठकों का आयोजन किया।
यह स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप, ऑनलाइन सेल्फ-एन्यूमरेशन (Self Enumeration) तथा GIS आधारित मैपिंग का उपयोग किया जाएगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से VB-GRAM G (Viksit Bharat–Grameen Agriculture Mission) कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ किया।
इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने Delegation of Financial Powers to DRDO (DFP-2026) जारी किया।
इसका उद्देश्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास (Defence R&D) परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करना तथा वित्तीय निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है।

1 जुलाई 2026 को भारत में नए आपराधिक न्याय तंत्र के अंतर्गत प्रक्रियात्मक सुधारों की समीक्षा का एक वर्ष पूरा हुआ।