Current Affairs Quiz


1. श्रीलंका ने भारत और किस देश के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए समझौता किया है?
a.    जापान
b.    नेपाल
c.    चीन
d.    रूस


2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम आदमी को राहत देते हुए आरटीजीएस के जरिए पैसे भेजने का समय डेढ घंटे बढ़ाकर शाम कितने बजे तक कर दिया है?
a.    8 बजे
b.    5 बजे
c.    6 बजे
d.    4 बजे

3. हाल ही में किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन ने आलोक वर्मा को एडिशनल जज पद की शपथ दिलवाई?
a.    दिल्ली हाईकोर्ट
b.    उत्तराखंड हाईकोर्ट
c.    इलाहाबाद हाईकोर्ट
d.    पटना हाईकोर्ट

4. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर निम्न में से किसने शपथ ली?
a.    चार्ल्स रॉबर्ट स्वार्ट
b.    जैकब जुमा
c.    थाबो मबेकी
d.    सिरिल रामफोसा

5. क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने किस देश को 95 रनों से हरा दिया है?
a.    बांग्लादेश
b.    श्रीलंका
c.    न्यूज़ीलैंड
d.    पाकिस्तान

6. नवीन पटनायक ने लगातार कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली?
a.    चौथी बार
b.    पांचवीं बार
c.    दूसरी बार
d.    तीसरी बार

7. किस राज्य के ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया हैं?
a.    बिहार
b.    झारखंड
c.    मध्य प्रदेश
d.    उत्तर प्रदेश

8. अमेरिकी वित्त विभाग ने हाल ही में भारत और किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है?
a.    स्विट्ज़रलैंड
b.    नेपाल
c.    चीन
d.    जापान

उत्तर:-
1. a. जापान
विवरण:यह टर्मिनल बेल्ट ऐंड रोड पहल के तहत वहां बन रहे चीनी टर्मिनल के बराबर में बनाया जाएगा. इस टर्मिनल का परिचालन करने वाली कंपनी में श्रीलंका की 51% हिस्सेदारी होगी जबकि बाकी हिस्सेदारी भारत और जापान के पास रहेगी. श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण (एसएलपीए) ने कहा कि कोलंबो बंदरगाह के ट्रांसशिपमेंट कारोबार (बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में माल का परिवहन) का लगभग 70 फीसदी भारत से संबंधित है जबकि जापान साल 1980 से बंदरगाह कंटेनर टर्मिनल के निर्माण में सहयोग कर रहा है.

2. c. 6 बजे
विवरण:यह व्यवस्था 01 जून 2019 से प्रभावी होगी. इससे पहले आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन 4:30 बजे शाम तक किया जा सकता था. आरटीजीएस सबसे तेज मनी ट्रांसफर सेवा है. आरटीजीएस का उपयोग बैंक से या नेटबैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है. आरटीजीएस के ज़रिए न्यूनतम 02 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं जबकि अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है.

3. b. उत्तराखंड हाईकोर्ट
विवरण:वाराणसी के रहने वाले आलोक ने हरिश चंद्र कॉलेज से एलएलबी और शहर स्थित डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से परास्नातक परीक्षा पास की थी. अलोक वर्मा ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने झांसी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट से न्यायिक सेवा शुरू की. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ ही प्रदेश के प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी भी रहे हैं.

4. d. सिरिल रामफोसा
विवरण:अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यूक्ष सिरिल रामफोसा को छठे आम चुनाव के बाद आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति चुना गया है. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दो सप्ताह पहले ही संसदीय चुनाव में जीत दर्ज कर सत्ता में लौटी. सांसदों की ओर से रामफोसा के अलावा किसी को भी नामित नहीं किया गया था. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव में 400 में से 230 सीटें हासिल की थी. पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पिछले वर्ष फरवरी में इस्तीफा दे दिया था.

5. a. बांग्लादेश
विवरण:भारत ने पहले बल्लेबाज़ी खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल के शतकों की बदौलत सामने 360 रनों का लक्ष्य रखा था लेकिन बांग्लादेश की टीम 264 रन ही बना सकी. भारत की ओर से कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने तीन, जसप्रीत बुमराह ने दो और रविंद्र जडेजा ने एक विकेट लिया.

6. b. पांचवीं बार
विवरण:ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 29 मई 2019 को भुवनेश्वर में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उन्होंने लगातार पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. ओडिशा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल ने नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलायी.

7. c. मध्य प्रदेश
विवरण:मध्य प्रदेश के ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया. इससे पहले एएसआई के प्रस्ताव में ओरछा की ऐतिहासिक धरोहरों को सांस्कृतिक धरोहर के वर्ग में शामिल किए जाने का आग्रह किया गया था.

8. a. स्विट्ज़रलैंड
विवरण:अमेरिकी वित्त विभाग ने हाल ही में भारत और स्विट्ज़रलैंड को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया. हालांकि, चीन को इस सूची में बरकरार रखा गया है. गौरतलब है कि अमेरिका ने मुद्रा संबंधी क्रियाकलापों पर नज़र रखने के लिए अक्टूबर 2018 में भारत, चीन, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड को निगरानी सूची में डाला था.

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